मेळघाटातील पुनवर्सनाचे यशस्वी बीजारोपण
संपूर्ण जगात आपला भारत देश जैवविविधतेच्या बाबतीत संपन्न आहे. भारतातील जंगलात नाना तऱ्हेच्या वनस्पती, प्राणी, पक्षी, साप, फुलपाखरे, कोळी यांच्यासकट इतर संपूर्ण जीवांची विविधता नाविन्यपूर्ण आहे. जंगलात वास्तव्य करणाऱ्या विविध आदिवासी जमाती हे देखील एक विशेष आहेत. वनातील वृक्षराजींच्या अधिराज्यात अनेक ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वैशिष्टे असणाऱ्या आदिवासी सामुदायातील जमाती संपूर्ण भारतभर राहतायत. महाराष्ट्रातील मेळघाट परिसरात देखील ‘कोरकू’ ही आदिवासी जमात आहे. मात्र दुसरीकडे समृद्ध अशी जैवविविधता असणाऱ्या आपल्या भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगात आज अनेक वन्यजीव व ‘पर्यावरण’ विषयक समस्या निर्माण झाल्या व होतायत. चित्यासारखा महत्वपूर्ण प्राणी आपल्या भारतातून १९४८ मध्ये नामशेष झाला. वाघ, सिंह व इतर वन्यप्राणी तसेच पक्षी व अनेक सजीव आज संकटात सापडले आहेत.
प्रगत देशाच्या १८ व्या शतकातील तसेच भारतासारख्या प्रगतीशील देशाच्या २० व्या शतकातील औधोगीकीकरण व आधुनिकीकरणाचा चटका सतत निसर्गाच्या समृद्ध ठेव्याला बसत आलाय.विज्ञान व तंत्रज्ञानाची कास धरून मानवप्राणी अधिकाधिक प्रगती करत गेलाय.मात्र काळाच्या ओघात या प्रगतीच्या म्हणजेच अपेक्षित शाश्वत विकासाच्या व्याख्या ह्या उपभोगग्रस्त मानवी प्रवृत्तीच्या संदर्भात नेहमीच सोयीनुसार बदलत गेल्या आहेत.जल,जमीन व जंगल याच्या अतिवापरातून हा बेगडी शाश्वत विकास साधताना याच मानवी प्रवृत्तीतून अनेक वन्यजीव व पर्यावरण विषयक समस्या निर्माण झाल्याय.आपल्या सभोवतालच्या परिसरात पर्यावरण संतुलनाच्या दृष्टीने ३३% जंगलाचे प्रमाण आवश्यक आहे.परंतु भारतात ते २१% च्या घरात म्हणजेच आजच्या घडीला भारतातील पर्यावरण संतुलीत नाही.महत्वपूर्ण बाब म्हणजे या जंगलात असणारी अन्नसाखळी ही सुद्धा तितकीच महत्वाची. उधळी पासून ते वाघापर्यंतचा (Termite to Tiger) जंगलातील अन्नसाखळीतील प्रत्तेक सजीव महत्वाचा आहे.तसेच मानववंशशास्त्राच्या परिभाषेतून विचार केल्यास जंगलात राहणारा आदीवासी समुदाय हाही तेवढाच महत्वाचा आहे.परंतु जंगलाचा भाग असलेला हा समाज आज अनेक समस्यांनी घेरलेला आहे.याउलट भारतातील अनेक जंगलांच्या आत व जंगलाबाहेर मानव व त्याच्या हस्तक्षेपामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.वाढती वृक्षतोड,शिकार,गुरेचराई, वनवनवा,प्लास्टिकचा वापर, हवा व पाण्याचे प्रदूषण, बेहिशेबी पर्यटन,मानव वन्यजीव संघर्ष ई, मुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्याय.
भारत हा एक प्रगतीशील देश म्हनून विचार करताना नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे जतन करणे हे प्रत्तेक नागरिकाचे मुलभूत कर्त्यव्य तर आहेच परंतु ही एक काळाची गरज होऊन बसली आहे.जनमानसात निसर्गाप्रती संवेदना निर्माण व्हाव्यात व जनजागृती व्हावी म्हणूनच दरवर्षी ‘५ जून’ हा ‘जागतिक पर्यावरण दिन’ म्हणून साजरा केल्या जातो.स्वातंत्र्य पूर्व कालखंडात ब्रिटीश प्रशासणात वृक्षतोड व शिकार होतीच तर स्वातंत्र्यानंतर कालखंडमध्ये सुद्धा वृक्षतोड,शिकार,प्राण्याचा अधिवास नष्ट होण्याच्या घटना कालानुरूप घडत आल्या आहेतच.याचे अनेक दाखले आपल्याला देता येतील.एकूणच भारतीय जैववीविधतेला जबर धक्का बसत आलाय.म्हणूनच केंद्र व राज्य सरकारने अनेक संकटग्रस्त प्राणी,पक्षी व इतर वन्यजीवांना संरक्षण व संवर्धानासाठीचे कायदे व नियम आणलेत.काळाच्या ओघात विशिष्ठ प्राण्याच्या संवर्धनार्थ प्रकल्प देखील जन्माला आलेत.त्यातील १९९२ मध्ये सुरू झालेला प्रोजेक्ट एलीफंट,प्रोजेक्ट पांडा आणि १९७३ चा वाघांच्या दृष्टीने अतिमहत्वाचा ठरलेला ‘व्याघ्र प्रकल्प’ (Project Tiger) होय.भारतात २१ व्या शतकाच्या सुरवातीला ४०,००० वाघ होती असे संदर्भ सांगतात.१९७१ च्या व्याघ्र गणनेत ही संख्या ९०% पेक्षा अधिक कमी झाल्याचे निदर्शनास् येताच तत्कालीन शासनाने निर्णय घेऊन १९७३ मध्ये ‘व्याघ्र प्रकल्प’ सुरू केला.२२ फेब्रुवारी १९७४ चा मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प हे त्यातीलच एक अपत्य आहे.मेळघाट सारखे प्रकल्प व्याघ्र संवर्धनाभोवती केंद्रीभूत असले तरीही वाघाबरोबर जंगलातील इतर जैवविविधतेचे संवर्धन यातून होतेच.केंद्र सरकारने १९७२ च्या वन्यजीव संवर्धन कायद्यानुसार वन्य प्राण्यांना संरक्षण दिलेच आहे.परंतु असे जरी असले तरीही दिवसेंदिवस वाघांची संख्या कमी होत आहे.जंगलातील मनुष्यवस्त्याचा वाघ व इतर वन्यप्राण्यांना धोका निर्माण झाल्याचे निदर्शनास येताच पुनर्वसनाची योजना समोर आली.जंगलातील गावांचे पुनर्वसन योजना भारतातील अनेक राष्ट्रीय उद्याने,व्याघ्र प्रकल्प व अभयारण्ये यात राबविल्या जात आहे.मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प बघता बघता चाळीशीत पोहोचलाय.या चाळीस वर्षात मेळघाटमध्ये अनेक स्थित्यंतरे झाली आहेत.ही स्थित्यंतरे आजही मोठा हिमतीने व दिमाखाने मेळघाटचे जंगल आणि मेळघाटचा वाघ आजवर पचवत आलाय.याचाच एक भाग म्हणून मेळघाट परिसरातील गावांचा पुनर्वसनाचा प्रवास गेल्या दशकात सुरू झालाय.
मी गेल्या १७ वर्षापासून मेळघाट परिसरात वनभ्रमंती करित आहे.पक्षी,फुलपाखरे,कोळी एकूणच जंगलाच्या नादात असताना येथील आदिवासी ‘कोरकू’ समुदाय यांच्याशी जवळीक कधी झाली हे कळलेच नाही.गेल्या अनेक वर्षापासून केंद्र व राज्य सरकारच्या अनेक धेयधोरणांमध्ये वन्यजीव व पर्यावरण संवर्धन आणि शिक्षण बाबत विविध नियोजनबद्ध धोरणे आखली गेली आहेत.वन्यजीव संदर्भात वाढत्या समस्या लक्षात घेता जंगल,प्राणी व एकूणच जंगलातील संपूर्ण जैवविविधतेचे संवर्धन व्हावे म्हणून पुनर्वसनाच्या अनेक योजना आखल्या गेल्यात.थोडक्यात व्याघ्र प्रकल्प,राष्ट्रीय उद्याने,अभयारण्ये यातील वाघांचे संवर्धन व्हावे म्हणून मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पतीलही ‘कोरकू’ समुदाय बहुल आदिवासी गावांचे पुनर्वसन जंगलाबाहेर केले जात आहे.पुनर्वसनाची योजना व त्याचे स्वरूप हा एक वेगळा विषय असला तरीही यात महत्वाची बाब म्हणजे गाव जेथून बाहेर काढले तो जंगलाचा भाग व नवीन पुनर्वसित गाव हा विषय महत्वाचा आहे.यावर संशोधन होणे आवश्यक आहे असे मला वाटत होतेच.समाजकार्य पारंगत (Master in Social Work) करताना संशोधन करून प्रकल्प अहवाल तयार करावा लागतो.म्हणूनच ‘मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील पुनर्वसित गावांचे चिकित्सक अध्ययन- विशेष संदर्भ ग्राम बरुखेडा’ संदर्भात संशोधन केले.यानीमीत्ताने अनेक बाजूने पुनर्वसन समजून घेता आले.पुनर्वसित गावे व गाव जेथून बाहेर काढले त्या भागात अनेक भेटी दिल्या.पुनर्वसन संदर्भात लोकभावना समजून घेता आली.तसेच गाव जेथून बाहेर काढले तो जंगलाचा भाग कसा बोलका झाला याचेही अनेक दाखले दिसून आलेत.मेळघाट परिसरातील एकूण २२ गावे सुरवातीला पुनर्वसित करायची असे ठरले होते.परंतु एकावेळी वन व मह्सूल विभागाला ते करणे शक्य नाही व तसे आर्थिक व सामाजिक बाजूने नियोजनही करता येऊ शकत नाही.म्हणून टप्याटप्याने गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले.पुनर्वसन करताना वन व महसूल विभागाला अनेक अडचणी आल्यात पण हेही तेव्हडेच खरे कि गावातील आदिवासींच्या विशेषतः कोरकुं व इतर आदिवासी समुदायाच्या सहकार्याशिवाय ते अशक्य होते.म्हणून स्थानिक आदिवासींना पुनर्वसन योजना,मनुष्य तसेच वन्यप्राण्यांना होणारे त्याचे फायदे समजावून त्यांना विश्वासात घेऊन २००१ मध्ये खऱ्या अर्थाने मेळघाटातील गावांच्या पुनर्वसनाला सुरवात झाली.२००१ मध्ये बोरी,कोहा व कुंड या गावांचे अकोट परिसरात पुनर्वसन केल्या गेले.२०११ मध्ये चिखलदरा भागातील चूर्नी व वैराट गावांचे पुनर्वसन चांदूर बाजार परिसरात केल्या गेले.२०११ मधे अमोना,नागरतास व बारुखेडा या वान अभयारण्य भागातील गावांचे पुनर्वसन अकोटजवळील वारी परिसरात करण्यात आले.२०१२ अकोट वन विभागातील कोअर लगतची गावे धारगड व गुल्लरघाट यांचे पुनर्वसन अकोट भागात केले आहे.नुकतेच २०१३ मध्ये वान अभयारण्य परिसरातील ग्राम सोमठाणा-१ या गावाच पुनर्वसन केल्या गेले.असे एकूण ११ गावांचे पुनर्वसन झालेले आहे. अजूनही पस्तलाई, पिली, तलई, तारुबांदा, सेमाडोह, खटकली,सोमठाणा-२ व माडीझडप चे पुनवर्सन होणे प्रस्तावित आहे.याबरोबरच नागपूर जिल्ह्यातील पेंच व्याघ्र प्रकल्प जंगल परिसरातील १ गाव,चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा-अंधारी राष्ट्रीय उद्यानातील एकूण ३ गावे व १ अर्धे गाव,यवतमाळ जिल्ह्यातील टिपेश्वर अभयारण्यातील १ गाव,गोंदिया जिल्ह्यातील नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान परिसरातील ३ गावे तर कोल्हापूर जवळील राधानगरी अभयारण्यातील ३ गाव अश्या महाराष्ट्रातील एकूण ३०.५ गावांचे जंगलाबाहेर पुनर्वसन करण्यात आले आहे.
मेळघाटातील सदर गावांचे पुनर्वसन आज अनेक अंगांनी मेळघाटच्या जंगल तसेच स्थानिक आदिवासींकरिता फायद्याचे व महत्वपूर्ण आहे. एकूणच हे पुनर्वसन भविष्यात खूप महत्वपूर्ण ठरणार आहे.पुनर्वसित गावांचे अध्ययन करताना व एखादे गाव जेथून बाहेर काढले त्या ठिकाणी जाऊन निरीक्षण केल्यास आपोआप आपल्याला कळून येते.जेथून गाव बाहेर काढले तो जंगलाचा भाग किती बोलका झालाय हे पाहून मन थक्क होते.कारण त्याभागात वाघ,बिबट,अस्वल अश्या प्राण्यासकट हरीणवर्गीय प्राणी जसे चितळ,सांबर यांचा मुक्त संचार पाहून पुनर्वसन करणे हे किती महत्वाचे होते याचीच प्रचीती येते.या भागाला तूणभक्षि व पर्यायाने मांसभक्षि प्राणी सहज ओळखीचे वाटायला लागले आहेत.बोरी,कोहा व कुंड परिसरात तर चितळांची व इतर प्राण्याची संख्या भरपूर प्रमाणात आपल्याला दिसते.कारण गाव जेथून बाहेर काढले तिथे गवती कुरणे तयार झाली आहेत.अलीकडच्या काळात वान अभयारण्य भागातील पुनर्वसित झालेली गावे अनुक्रमे बारुखेडा,अमोना व नागरतास’च्या भागात देखील कुरण विकसित झालेले आहे.माझ्या संशोधनाच्या भेटी दरम्यान विशेषतः ‘वान मिडो’ व वैराट परिसरात वाघासकट बिबट्या, अस्वल, रानगवा, सांभर, चितळ, रानडुक्कर सारख्या अनेक वन्यप्राण्याच्या पाऊलखुणा व विष्ठा तसेच त्यांच्या जिवंत अधिवासाची लक्षने दाखविणारया अनेक गोष्ठी दिसून आल्यात.जनू मुके जंगल बोलु लागलंय असे वाटायला लागते.गाव बाहेर निघाल्यामुळे लोकांना लागणारा लाकूडफाटा व सरपण,गुरेचराई,जंगलातील पानफुले व कंदमुळे सारखे वनउपज, स्थानिक शेती अश्या विविध अंगाचा जंगलावरचा भार नाहीसा झाला.एकूणच जंगलातील अन्नसाखळीत होणारा व्यत्यय कमी झाला.
आजच्या घडीला पुनर्वसित झालेल्या बारुखेडा सारख्या गावाला जवळून पाहिल्यास मनाला अतिशय आनंद होतो.जंगलाच्या दुर्गम भागाच्या मगरमिठीतून जणू या गावाची मुक्तीच झाली असेच वाटते.कारण संशोधानाअंती अनेक सकारात्मक बाजू प्रकर्षाने पुढे आल्यात.पुनर्वसनानंतर बहुतेक हंगामी ऐवजी वर्षभर शेती करण्यारे लोकांचे प्रमाण वाढले.पर्यायाने उत्पादन आणि उत्पन्न याचा विचार केल्यास पुनर्वसनातून समाधानी असणार्याचे प्रमाण अधिक दिसून आले.शेती व्यतिरिक्त इतर उत्पादन साधनाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन वाढीस लागला आहे.यातली अतिशय मह्त्वाची बाब म्हणजे ज्यासाठी मेळघाट नेहमीच पेटलेला असतो तो म्हणजे ‘कुपोषण’चा प्रश्न होय.पुनर्वसणामुळे आज दुर्गम भागात खितपत पडलेली गावे बाहेर आलीत.यातूनच त्यांच्या जीवनमानात व मुलभूत गरजा जसे आरोग्य व शिक्षण यामध्ये प्रगती झाली म्हणून कुपोषन सारखा प्रश्न आज इथे पुनर्वसित गावात फारसा दिसून आला नाही.जवळ जवळ नाहीसाच होण्याच्या मार्गावर आहे.पुनर्वसन झाल्यामुळे ही गावे शहराशी जोडल्या गेल्यामुळे सामाजिक न्याय,आदिवासी विकास,आरोग्य,महसूल,कृषी सारख्या शाषन विभागांच्या सेवांची माहिती त्यांच्यापर्यंत सहज येऊ लागली आहे.पुनर्वसनानंतर अनेक सामाजिक बदल झालेले आहेत हेही तेव्हडेच खरे आहे.आहारप्रणाली वगळता स्थानिक आदिवासी भाषा,सन व उत्सव तसेच रुढी परंपरा यामध्ये फारसे बदल अजून तरी झालेले नाहीत.पण एक मात्र खरे कि अनादिकालापासून बंदिस्त असलेली आणि मानववंशशास्त्रात महत्वाची ठरणारी कोरकू आदिवासी संस्कृतीवर याचा दुरगामी परिणाम होणार आहे.मात्र असे जरी असले तरी आज अनेकबाजूने हे पुनर्वसन फायद्याचे ठरले आहे.आरोग्य,शिक्षण,रस्ते,पिण्याचे स्वच्छ पाणी,संदेशवहन,विजेची उपलब्धता,बँक इत्यादी कारणामुळे ही गावे आज विकासाच्या प्रवाहात जोडल्या गेली आहेत.पुनर्वसनानंतर वन्यजीवापासून मानवाला,वन्यजीवापासून गुरांना तसेच वन्यजीवापासून शेतीतील पिकांच्या सुरक्षिततेत कमालीची वाढ झाली आहे.एकुनच वर्तमानात मोठा डोकेदुकी ठरणारा मानव-वन्यजीव संघर्ष याभागात कमी व्हायला मदतच झाली आहे.ही फार महत्वाची बाब आहे.म्हणजेच मेळघाट जंगल परिसरातील गावांच्या पुनर्वसनाचे यशस्वी बीजारोपण झाले आहे असे आपण निश्चित म्हणू शकतो.
ग्राम बारुखेडा सारख्या मेळघाट मधील इतर गावाचे पुनर्वसन करावयाचे असेल तर आज अनेक बाजूने हे पुनर्वसन फायद्याचे आणि महत्वाचे आहे हे स्थानिक आदिवासी समुदायातील नेतृत्व व जनमाणसासमोर प्रभावी पद्धतीने मांडणे आवश्यक आहे.त्यासाठी ज्या गावांचे पुनर्वसन झाले आहे त्यांनी मिळालेल्या आर्थिक व इतर लाभाचे प्रभावी नियोजन करावे,प्रगत शेतीच्या स्वरुपात शेती करावी,मजुरी करणाऱ्यां लोकांनी उपलब्ध असलेले व्यावसायिक प्रशिक्षण, वनसंपदेला पर्याय असणारी साधनसामुग्री व तीचा वापर वाढवावा, तरुणांनी रोजगारासाठीचे प्रशिक्षण किंवा रोजगाराभिमुख योजनाचा लाभ घ्यावा, तरुण पिढीणे व्यसनाधीनतेकडून परावृत्त व्हावे, यासाठी तरुणांना व्यक्तिमत्व विकास,उच्च शिक्षण,स्पर्धा परीक्षा व क्रीडा सारख्या क्षेत्रात संधीची उपलब्धता वाढवने आवश्यक आहे.एकूणच पुनर्वसन झालेल्या गावांमध्ये आर्थिक,सामाजिक,सांस्कृतिक,राजकीय बदलाच्या अनुषगाने सुधारणा होणे आवश्यक आहे.आदिवासी संस्कृतीच्या दृष्टीने महत्वाची असलेली ‘कोरकू’ आदिवासी जमात व त्यांची संस्कृती टिकवून ठेवणे हे एक मोठे आवाहन आहेच तद्वतच ती टिकवून ठेवण्यासाठीचे प्रयत्न प्रभावीपणे आवश्यक आहे.कायदा व नियमात अडकून बसलेली मानसिकताही बदलेने गरजेचे आहे.जंगलातील गावांचे पुनर्वसन हे जंगल परिसरापासून किमान ५० किमीच्या अंतरावर दूर व सहज रोजगार उपलब्ध होईल अश्या शहरालगत किंवा शेतीसमृद्ध भागात करावे.जंगलालगत करू नये जेणेकरून पुनर्वसनाचा उद्देश सफल होईल.याकरिता स्थानिक आदिवासीच्या लोकसहभागातून ‘पुनर्वसना’तील एक ‘आदर्श गाव’ ही संकल्पना निर्माण करावी लागेल.आजवर महाराष्ट्र शासनाच्या वन,महसूल व मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प विभाग तसेच स्वयंसेवी संस्था यांनी केलेले प्रयत्न निश्चितच उल्लेखनीय व प्रशंसनिय आहेत.अश्याच प्रयत्नातून आदिवासी समुदाय आणि वन्यजीव व पर्यावरण संवर्धन याबाबत सकारात्मक चित्र निर्माण होईल.यातूनच जंगलाचा राजा ‘वाघ’ आणि इतर जैवविविधतेचे संवर्धन व संरक्षण होईल.पर्यायाने यातून पर्यावरण संतुलन होईल.
@ यादव तरटे पाटील
दिशा फाउंडेशन, अमरावती
संपर्क – ९७३०९००५००
disha.wildlife@gmail.com
www.yadavtartepatil.com